भाजपा सरकार में विपक्ष के विरुद्ध फायर ब्रांड नेता किए गए किनारे,निगम मंडल की सूची में दूर-दूर तक नहीं मिला स्थान

रायपुर। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने आखिरकार निगम, मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों की सूची जारी कर दी है। डेढ़ साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद आई इस सूची में 36 नेताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है। लेकिन जैसा कि राजनीति में होता आया है, हर किसी की किस्मत साथ नहीं देती। सालों से आस लगाए बैठे कई वरिष्ठ नेता इस सूची में अपना नाम देखने के लिए तरस गए, और अब वे अपने जले पर नमक छिड़कने का इंतजार कर रहे हैं।

सूत्रों की मानें तो पार्टी के भीतर इस सूची को लेकर भारी असंतोष है। कुछ नेताओं ने संगठन के लिए दिन-रात एक कर दिए, घोटालों को उजागर किया, विरोध प्रदर्शनों में लाठियां खाईं, लेकिन बदले में सिर्फ आश्वासन ही मिले। एक वरिष्ठ नेता, जिन्होंने महादेव सट्टा, कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला और बुलेटप्रूफ जैकेट घोटाले जैसे मुद्दे उठाए थे, उन्हें तो ऐसा नजरअंदाज किया गया जैसे वे किसी विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता हों। इतना ही नहीं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पार्टी के धनकुबेर पुत्र को तो उपाध्यक्ष पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं ऊंची थीं। गुस्से में उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को खरी-खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इन नियुक्तियों को जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए बड़े ही चतुराई से तैयार किया गया है। पार्टी की रणनीति साफ है—जिन्होंने चुनावी मैदान में झंडे गाड़े, वे मलाई चाटेंगे, और जो संगठन के नाम पर दिन-रात मेहनत कर रहे थे, वे सिर्फ तालियां बजाने के लिए रह जाएंगे।

गौर करने वाली बात यह भी है कि यह नियुक्तियां अमित शाह के दौरे से महज दो दिन पहले की गई हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी ने अपने असंतुष्ट नेताओं को शांत रखने के लिए यह मास्टरस्ट्रोक चला है। अब देखना यह होगा कि अगले कुछ दिनों में पार्टी के भीतर और कौन-कौन बागी सुर अलापता है और कौन इस नई सूची को ‘संतुलन’ का मास्टरपीस मानकर मौन साध लेता है।