ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्स पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, केंद्र व राज्य से मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्स के बढ़ते चलन के खिलाफ  हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। महादेव एप की तरह कई अन्य सट्टा एप्स के सक्रिय रहने पर चिंता जताते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, गृह विभाग और केंद्र सरकार से शपथपत्र के माध्यम से  जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविन्द वर्मा की डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी सक्रिय सट्टा एप्स की पहचान कर उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए।

याचिका रायपुर निवासी सुनील नामदेव द्वारा अधिवक्ता अमृतो दास के माध्यम से दाखिल की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि महादेव एप उजागर होने के बावजूद कई अन्य सट्टा एप्स अब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं और खुलेआम सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान IPL जैसे बड़े क्रिकेट आयोजनों के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी में हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन अवैध सट्टेबाजी को बढ़ावा देने का जरिया बनते जा रहे हैं, जिससे समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आजकल लोग मेहनत से नहीं, शॉर्टकट से पैसा कमाना चाहते हैं, जो एक खतरनाक प्रवृत्ति है।
कोर्ट ने यह भी कहा  कि वैध और अवैध के बीच की रेखा को टूटने नहीं दिया जा सकता और सरकार को ऐसे मामलों में सख्त रवैया अपनाना चाहिए। साथ ही, कोर्ट ने निगरानी के लिए एक स्थायी तंत्र विकसित करने की मांग को भी सही बताया।
हाईकोर्ट ने पूछा है कि महादेव एप के खुलासे के बाद अब तक कितने अन्य एप्स पर कार्रवाई की गई है। इन सभी बिंदुओं पर राज्य और केंद्र सरकार को अगली सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी।