छत्तीसगढ़ में अवैध विदेशी नागरिकों पर शिकंजा, बिलासपुर में 300 की पहचान

रायपुर / राजधानी सहित छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने सघन अभियान शुरू कर दिया है। बिलासपुर में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान 300 अवैध नागरिकों की पहचान की गई है। ये नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर वर्षों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे थे। पुलिस ने कानूनी दस्तावेजों की सघन जांच शुरू कर दी है, जिससे इन अवैध नागरिकों को संरक्षण देने वाले कई स्थानीय नेता अंडरग्राउंड हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, मुंगेली, बेमेतरा, धमतरी, भाटापारा, तिल्दा-नेवरा, बीरगांव, पखांजूर, अंतागढ़, संतोषी नगर, बिलाईगढ़ और जगदलपुर जैसे शहरों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक वर्षों से अवैध रूप से रह रहे हैं। कांग्रेस शासनकाल के दौरान इन क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों को बसाने, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने और संपत्तियों की खरीद तक में मदद किए जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि स्थानीय छुटभैये नेताओं और दलालों के नेटवर्क ने उन्हें आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसे सरकारी पहचान पत्र दिलवाने में मदद की, जिनके लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया गया।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद पुलिस पूरे राज्य में सक्रिय हो गई है। बीते चार दिनों में 50 से अधिक अवैध नागरिकों को भारत से बाहर भेजा जा चुका है। राजधानी में मोहल्लों और बस्तियों में छापेमारी कर ऐसे नागरिकों की पहचान की जा रही है जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहे हैं। बताया जा रहा है कि कई धार्मिक आयोजनों में शामिल होने के लिए भारत आए लोग वापस नहीं लौटे और यहीं बस गए।

सूत्रों के अनुसार, 2018 से 2023 के बीच बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वीजा तैयार कर छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रहना शुरू कर दिया था। इस दौरान रायपुर में कई बड़े बिल्डर, सट्टेबाज और खाईवालों के इन लोगों से संबंध होने के भी आरोप लगे हैं। कुछ नागरिक मूलनिवासी प्रमाणपत्र और वोटर आईडी तक बनवा चुके हैं।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शासन और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो यह मामला भविष्य में राज्य और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।