भारत माला प्रोजेक्ट,एक खसरे के 8-10 टुकड़े कर मुआवजा राशि 5-8 गुना बढ़ाई, 48 करोड़ की गड़बड़ी उजागर

रायपुर: भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में अरबों रुपये के मुआवजा घोटाले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई 500 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट में अफसरों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से किए गए भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है।

ऐसे हुआ खेल:

रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2020 में अधिसूचना प्रकाशन के बाद भी जमीनों के नामांतरण और रजिस्ट्री का खेल चलता रहा। अफसरों ने प्रोजेक्ट की जद में आने वाली जमीनों की जानकारी भूमाफियाओं तक पहुंचाई, जिसके बाद बैक डेट में नामांतरण और रजिस्ट्री की गई।
अभनपुर के 6 गांवों में मुआवजा भुगतान में भारी गड़बड़ी पाई गई है। खसरों में दर्ज भूमि का उपयोग परिवर्तित किया गया और खसरों के टुकड़े कर करोड़ों रुपये का मुआवजा हड़पा गया।

आँकड़ों में भ्रष्टाचार:

सिर्फ अभनपुर में ही 7 करोड़ 65 लाख 30 हजार 692 रुपये के स्थान पर 49 करोड़ 39 लाख 40 हजार 464 रुपये का मुआवजा वितरित किया गया। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विधानसभा में स्वीकार किया कि 43 करोड़ 18 लाख रुपये का अधिक मुआवजा भुगतान कर शासन को करोड़ों की क्षति पहुंचाई गई है।
जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य सरकार को मिली चार शिकायतों की जांच में 48 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का खुलासा हुआ है।

अफसरों की मिलीभगत:

मुआवजा घोटाले में तत्कालीन भू अर्जन अधिकारी से लेकर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार और पटवारी तक की संलिप्तता पाई गई है। जिन अफसरों पर भू अर्जन की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही जमीनों की डिटेल भूमाफियाओं तक पहुंचाई। कुछ अफसरों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कई अफसरों पर जांच की आंच तेज हो गई है।

खसरों के टुकड़े कर बढ़ाया मुआवजा:

500 पन्नों की रिपोर्ट में 6 गांवों के 246 करोड़ रुपये के मुआवजा राशि के खातेदारों की विस्तृत जानकारी दी गई है। एक खसरे के 8 से 10 टुकड़े कर मुआवजा राशि को 5 से 8 गुना तक बढ़ाया गया। नायकबांधा में 13 मूल खातेदारों के खसरे के 54 टुकड़े कर करोड़ों का मुआवजा हासिल किया गया।
इस घोटाले ने शासन को अरबों रुपये का चूना लगाया है। राज्य सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है।