रायपुर: अमलीडीह में कॉलेज भवन के लिए आरक्षित 9 एकड़ सरकारी जमीन के बिल्डर को आबंटन मामले में बड़ा मोड़ आया है। रायपुर कमिश्नर महादेव कांवरे ने अपनी पांच पेज की जांच रिपोर्ट राजस्व सचिव को भेज दी है, जिसमें आबंटन निरस्त करने की सिफारिश की गई है। अमलीडीह मामले में बिल्डर को बड़ा झटका, आबंटन हो सकता है निरस्त।
जांच रिपोर्ट में क्या है खास?
रिपोर्ट में बताया गया है कि विवादित जमीन का न तो डायवर्सन किया गया और न ही लीज एग्रीमेंट। रिपोर्ट में शिकायत का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमीन का आबंटन रद्द किया जा सकता है। अमलीडीह मामले में बिल्डर को बड़ा झटका, आबंटन हो सकता है निरस्त यह मामला तब गरमाया जब रामा बिल्डकॉन को कॉलेज के लिए आरक्षित इस जमीन का आबंटन किया गया। भारी विवाद के बाद सरकार ने रायपुर कमिश्नर से मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। अमलीडीह मामले में बिल्डर को बड़ा झटका, आबंटन हो सकता है निरस्त
कलेक्टर प्रतिवेदन का उल्लेख
कमिश्नर कांवरे ने जांच के दौरान रायपुर कलेक्टर से भी प्रतिवेदन मांगा, जिसका उल्लेख जांच रिपोर्ट में किया गया है। अब सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय लेगी। अमलीडीह मामले में बिल्डर को बड़ा झटका, आबंटन हो सकता है निरस्त।
